विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, रोजगार सृजन की समीक्षा बैठक आयोजित
जनवक्ता ब्यूरो शिमला
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के सभी विभागों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लक्ष्यों तथा प्रगति का डाटा आगामी 20 अक्तूबर तक हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। वह आज यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, रोजगार सृजन तथा ई-मेल में निर्धारित लक्ष्यों व प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डाटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न योजनाओं के 21,18,661 से अधिक लाभार्थी हैं और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक लाभार्थी से सीधे तौर पर जुडना और संवाद स्थापित करना है। इसके लिए लाभार्थी के मोबाईल नंबर, वैकल्पिक नंबर, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का अभिलेख प्राप्त किया गया है। बैठक में अवगत करवाया गया कि अभी तक लगभग 10.61 लाख लोगों का डाटा अपलोड किया गया है। कुछ विभागों द्वारा इस दिशा में शिथिलता पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने सौंपे गए दायित्वों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को डाटा अपलोड करने में कोई दिक्कत है तो इसके लिए एनआईसी अथवा सचिव सामान्य प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अनेक नई पहल की हैं जिनका विभागों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़े परिश्रम व ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और इसके लिए योजनाओं का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए और विभागों को एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विभागों में काफी ऑटोमेशन हुआ है और तकनीकी के उपयोग से काम करने के तौर- तरीकों में भी बदलाव आया है फिर भी और सुधार किया जा सकता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, र्स्टाट-अप इण्डिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उज्जवला, गृहिणी सुविधा, स्वास्थ्य संरक्षण जैसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के विशेषकर गरीब वर्गों को लाभान्वित करती हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं पर विशेष बल दे रही है और संबद्ध विभागों को योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने में गंभीर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि विभागों द्वारा उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, लेकिन इसे पोर्टल पर पूर्ण रूप से अपलोड नहीं किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को निरंतर समीक्षा करने के आदेश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि अधिकतर 65-70 प्रतिशत मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है जबकि शेष की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं को शीघ्र पूरा करें और इसकी समीक्षा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। इसके लिए विभाग और सक्रियतापूर्वक कार्य करें।
रोजगार सृजन की समीक्षा करते हुए अवगत करवाया गया कि राज्य में लगभग 3.50 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में, आठ लाख को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। यह भी बताया गया कि हर वर्ष बेरोजगारों की सूची में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने विभागों को रोजगार व स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित करने को कहा। उन्होंने परिवहन, उद्योग व शिक्षा विभाग को अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने को कहा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 75 करोड़ रुपये खर्च कर 770 लोगों को अधिकतम 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता स्वरोज़गार के लिए प्रदान की जा सकती है। उद्योग विभाग द्वारा दिहाड़ी पर 17278 लोगों को रोजगार प्रदान करने के मुकाबले 18000 लोगों को यह रोजगार उपलब्ध करवाया है। मनरेगा में 5,15,728 लोगों को रोजगार प्रदान कर 1.37 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के तहत 7532 परिवारों ने 120 दिन का रोजगार पूरा किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी गई ई-मेल पर संतोषजनक प्रगति न होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभागों को इसे गंभीरतापूर्वक लेने तथा किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल क्षेत्र में समय से पहले भारी बर्फबारी के कारण फंसे भेड़ पालकों की मुश्किलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए चंबा के होली से खच्चर रास्ते के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बड़ा भंगाल क्षेत्र में बड़े हैलीकॉप्टर को उतारने के लिए स्थान भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी नहीं है और हैलीकॉप्टर के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने सिरमौर जिले के हरीपुरधार हैलीपैड को शीघ्र विकसित कर बड़े हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम तीन बड़े स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। आपदाओं के समय इस प्रकार की सुविधा काफी कारगर सिद्ध हो सकती है और साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूटीन के कार्यों की अपेक्षा अगली बैठक में नई पहल व योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
बैठक की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने किया। सचिव सामान्य प्रशासन डा. आर.एन. बत्ता ने स्वागत किया।
बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, प्रशासनिक सचिव और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।