मंडी फोरलेन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन
जनवक्ता ब्यूरो, मंडी
अतिरिक्त प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव सतर्कता संजय कुंडू की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में आज मंडी फोरलेन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गयी । बैठक में फोरलेन निर्माण कार्य से प्रभावितों को मुआवजा, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व संबंधी मामलों सहित कई संवेदनशील मुददों पर विचार विमर्श किया गया । बैठक को संबोधित करते हुए संजय कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के निर्देशानुसार फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि गत दिनों परिवहन एवं वन मंत्री गोबिंद ठाकुर की अध्यक्षता में फोरलेन संघर्ष समिति के साथ सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मुददों पर सहमति बनी थी और उसी बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आज की यह बैठक जिला स्तर पर रखी गयी हैं, जिसमें संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये लगभग 13 मामलों पर चर्चा की गयी ।उन्होंने राष्टीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देश दिए कि फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें समबद्ध हल करने का प्रयास करें । उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे सरकार के अधिकार क्षेत्र के हैं, जिसके बारे में सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी तथा अन्य कुछ मामलों को प्रशासनिक स्तर पर हल किया जा सकता है, जिसका उपायुक्त द्वारा अवलोकन करने के उपरांत समाधान किया जायेगा। उन्होंने फोरलेन निर्माण में कार्य कर रही कम्पनी के पदाधिकारियों को मलबा निर्धारित डम्पिंग साईट में ही फैंकने को कहा ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे । उन्होंने फलदार पौधों की कीमत का मूल्यांकन बागवानी विभाग से करवाने बारे सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने की बात भी कही ।
इस अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने फोरलेन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावितों के मुददों को हल करने के लिए सहमति जताई । बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार, उपमंडलाधिकारी, ना0, मदन कुमार, परियोजना निदेशक, राष्टीय उच्च मार्ग प्राधिकरण कर्नल योगेश सहित लोक निर्माण, विद्युत, राजस्व विभाग के अधिकारी तथा फोरलेन संघर्ष समिति के पदाधिकारी व प्रभावितों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।