जनवक्ता ब्यूरो शिमला
राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि सुझाव 15 नवम्बर, 2018 तक वित्त विभाग के वैब-पोर्टल अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।