मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बजट आश्वासन कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक

जनवक्ता ब्यूरो शिमला
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में आज वर्ष 2018-19 के बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के बजट में विभिन्न विभागों से संबंधित 131 आश्वासन दिए गए हैं, जिनमें से 80 का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष 51 आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रगति पर है।
मुख्य सचिव ने कहा कि बजट में घोषित नई योजनओं के शीघ्र दिशा-निर्देश तैयार करें ताकि इन सभी योजनाओं को आरम्भ किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन अधिकार पुस्तिका तैयार करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया जाना है। उन्होंने विभागों से विशेषकर पंचायती राज, विद्युत, गृह तथा भू-व्यवस्था एवं राजस्व विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि इन्हें इस पुस्तिका में शामिल कर शीघ्र प्रकाशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुस्तिका के प्रकाशन से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ योजनाओं के लाभ प्राप्त करने संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।
बी.के. अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि बजट में दिए गए आश्वासनों को गम्भीरता से लेकर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि इनका हर माह अनुश्रवण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की गई विभिन्न घोषणाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर लें तथा इनके कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक पग उठाएं ताकि लोग इनसे लाभान्वित हो सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अनिल खाची ने सभी विभागों के अधिकारियों से समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।