जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा सत्र के पहले दिन अपने तारांकित प्रश्न में पूछा कि एन0टी0पी0सी0 कोल बांध परियोजना से बिलासपुर, मण्डी व सोलन के कितने परिवार विस्थापित हुए है तथा इनमें से कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने ठेकेदार/कम्पनी पंजीकृत हैं तथा कितने विस्थापित व गैर-विस्थापित लोग कार्य कर रहे है और गत् पांच वर्षों में इस परियोजना से प्राप्त एक प्रतिशत धनराशि कितनी मिली तथा कितने विस्थापित परिवारों को किस दर से आबंटित की गई। तारांकित प्रश्न का जबाव देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि एन0टी0पी0सी0 कोल बांध परियोजना से जिला बिलासपुर, मण्डी व सोलन में कुल 474 परिवार विस्थापित हुए है इन में से कुल 70 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। जिनमें से एन0टी0पी0सी0 द्वारा 6 लोगों को अनुबंध के माध्यम से 64 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 19 विस्थापित परिवारों की गाड़ियां (बिलासपुर-11 और मण्डी-8) अनुबंध के आधार पर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कोल बांध परियोजना के अंतर्गत कुल 18 ठेकेदार/कम्पनी पंजीकृत है। जिनके माध्यम से कुल 338 हिमाचली लोग कार्य कर रहे हैं इनमें से 64 विस्थापित और 274 गैर विस्थापित है। उन्होंने बताया कि कोल बांध जल विद्युत परियोजना की बिजली का उत्पादन वर्ष 2015 से प्रारम्भ किया गया है। गत् तीन वर्षों में इस परियोजना से कुल बिजली उत्पादन का 1 प्रतिशत हिस्सा मु0 19,08,35,109 (उन्नीस करोड़ आठ लाख पैंतीस हजार एक सौ नौ रूपए) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस राशि का भुगतान परियोजना प्रभावित सभी परिवारों की अधिसूचना जारी होने के उपरांत कर दिया जाएगा। विधायक सदर ने दूसरा तारांकित प्रश्न रखा कि बिलासपुर शहर कितने सार्वजनिक शौचालय और कितने प्रयोग करने योग्य है तथा इन शौचालयों की मुरम्मत तथा संचालन पर कितनी धनराशि का प्रावधान है। तारांकित प्रश्न का जबाव देते हुए शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीण चैधरी ने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर में 18 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए है जिनमें से 11 शौचालय संचालित हैं लेकिन इनकी मुरम्मत भी अपेक्षित है। इनके अतिरिक्त 4 शौचालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जिनका नवीनीकरण किया जाना है तथा 3 बन्द शौचालय में से 1 शौचालय को सीवरेज लाईन से जोड़ा जाना व अन्य 2 शौचालयों की आवश्यकता न होने के कारण बन्द किए गए है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में शौचालय की मुरम्मत तथा संचालन के लिए 10 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। जबकि विभाग ने नगर परिषद बिलासपुर को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों की मुरम्मत के लिए 12 लाख रूपए रिलीज़ किए है।