सरकार ने 12 टन भार के मुद्दे पर सीमेंट कंपनी व ट्रक ऑपरेटरों के बीच मध्यस्थता की
जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि भार की क्षमता को लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग व ट्रक ऑपरेटरों के बीच लगभग 20 दिन से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि कि सरकार ने 12 टन भार के मुद्दे पर सीमेंट कंपनी व ट्रक ऑपरेटरों के बीच मध्यस्थता की, जिसके बाद विवाद खत्म हो गया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के परामर्श के बाद 5 जनवरी को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और प्रधान सचिव परिवहन की बैठक हुई। इसके बाद 7 जनवरी को उपायुक्त सोलन की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के बीच वार्ता हुई और पिछले करीब 20 दिनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बन गई। बैठक में ट्रक ऑपरेटर बढ़े हुए 11वें और 12वें टन के भार के लिए कंपनी को 5 प्रतिशत की छूट देने को तैयार हो गए। इससे पहले कंपनी ट्रक ऑपरेटरों को 10 टन लोड ही दे रही थी, जबकि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दिनांक 18-07-2018 को जारी की गई अधिसूचना में माल वाहक वाहनों का एक्सल लोड बढ़ाया गया था। ट्रक ऑपरेटर लोड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर कंपनी पुराने आदेशों के तहत ही गाड़ियों को भार दे रही थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया था। ट्रक ऑपरेटरों एवं सीमेंट कंपनी से संबंधित अन्य मामलों पर उपमंडलाधिकारी अर्की की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो 15दिनों के भीतर उपायुक्त सोलन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा कर प्रदेश का संपूर्ण एवं समान विकास कर रही है ताकि प्रदेश को इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आगे ले जाकर निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर प्रदेश तथा उद्योग हित में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में उद्योगों के उत्थान के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों और रोजगार की रक्षा करना है।