अर्की में पथ परिवहन निगम के उप-डिपो खोलने तथा पुलिस चौकी कुनिहार को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने पिछले 48 वर्षों के अभूतपूर्व प्रगति की है जो प्रदेश के लोगों के सक्रिय भागीदारी व सहयोग से सम्भव हुआ है
अरूण डोगरा रीतू
मुख्य संपादक
कुनिहार (सोलन)
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज सोलन जि़ले के कुनिहार में 49वें राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए अर्की में पथ परिवहन निगम के उप-डिपो खोलने तथा पुलिस चौकी कुनिहार को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र कुनिहार को अटल आदर्श विद्या केन्द्र बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्कूली बच्चों की टुकडि़यों द्वारा मार्चपास्ट की सलामी ली।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने परेड का अगुवाई की।
उन्होंने इस अवसर पर ‘एक बूटा बेटी के नाम’ के तहत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह कुनिहार के प्रांगण ‘अर्जुन ट्री’ का पौधा भी रोपा।
उन्होंने पोषण अभियान के अंतर्गत अन्न-प्राषण तथा ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम’ के तहत हस्ताक्षर अभियान आरम्भ किया।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियां, झांकियां व पुलिस बैंड का प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहा।
इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री ने अजय ठाकुर, कविता ठाकुर, रीतू नेगी तथा निर्मला देवी को कबड्डी, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन, अनुराग वर्मा, आशिष चौधरी, वीरेन्द्र कुमार, गीतानन्द को बॉक्सिंग, हीरा लाल तथा वर्षा देवी को शीतकालीन खेलों, आंचल ठाकुर को स्कीइंग, जगदीश कुमार को कुश्ती, मोनाल चौहान को जुड्डो तथा डिक्की डोलमा को पर्वतारोहण के लिए ‘राज्य परशुराम पुरस्कार’ प्रदान किए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्तिपत्र एवं दो लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई।
इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 27 दिसम्बर, 2018 को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और सरकार ने इस दौरान नई योजनाओं व पहलों को आरम्भ कर प्रदेश के सभी क्षेत्रों व वर्गों को लाभान्वित करने के सार्थक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और प्रदेश के लोग शांतिप्रिय व कठिन परिश्रमी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ‘शिखर की ओर हिमाचल’ के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है, जिसके लिए लोगों का सहयोग व समर्थन अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बागडोर संभालने के तुरन्त बाद, प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए तुरन्त पग पठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया, जिससे 1.30 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए और अब लगभग 2 लाख वरिष्ठ नागरिक प्रतिमाह 1300 रुपये बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्रापत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुडि़या हेल्पलाइन और शक्ति बटन ऐप आरम्भ की है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्मशाला में प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने न प्रदेश सरकार के केवल शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाई बल्कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों को आशीर्वाद भी दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश सरकार के राज्य के विकास की नई दिशा के प्रयासों को सराहा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों, पर्यटन, कृषि-बागवानी, सिंचाई एवं पेयजल संरक्षण इत्यादि की 9500 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान केन्द्र से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के विकास को और गति मिली है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने दूरदराज राज्य के क्षेत्रों के लोगों की उनके घर-द्वार के निकट समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जन मंच आरम्भ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल लोगों में अधिक लोकप्रिय हुई है और प्रदेश में अब तक 10 जन मंच दौर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 22 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण सुनिश्चित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गृहणियों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई उज्ज्वला योजना से वंचित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना प्रदेश के के तहत प्रथम चरण में 12 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 33,264 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। योजना के लिए 10.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है जिससे और परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का द्वितीय चरण आरम्भ कर दिया गया है और आगामी पांच माह में सभी परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का प्रथम राज्य बन जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, के तहत प्रदेश के 22 लाख लोग कवर हो रहे हैं। योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में कवर न होने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने हिम केयर नामक एक नई योजना आरम्भ की है, जिसके तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को रोज़गार उपलब्ध करवाना संभव नहीं है, इसी कारण प्रदेश सरकार ने युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के अनेक कौशल विकास योजनाएं आरम्भ की हैं ताकि वे रोज़गार प्राप्त करने के लिए सक्षम बन सके। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्वावलंबन योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत युवाओं को पूंजीगत निवेश में 25 प्रतिशत के अनुदान के साथ अन्य रियायतें भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत महिलाएं भी 30 प्रतिशत अनुदान पाने की हकदार है। उन्होंने युवाओं कोे इस योजना के लाभ उठाने के लिए आगे आने का आग्रह किया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दे रही है और विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में दस अटल आदर्श विद्या केन्द्र खोले जा रहे हैं, जहां पर विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा सहित निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतिभावान ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को जमा दो व स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए एक लाख रुपये प्रति विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की वर्ष 2022 तक आय को दोगुना करने के लिए वचनबद्ध है और प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान नामक नई योजना आरम्भ की है और प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने में पर्यटन और जल विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका निभा है और इन दोनों क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ अधोसंरचना सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य से लबालब अनछुए स्थलों को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ-साथ नई राहें-नई मंजिलें नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है। योजना के प्रथम चरण में जंजैहली, चांशल तथा बीड़ बिलिंग को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने के दृष्टिगत एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण हेतु 1,892 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रत्येक गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतंर्गत 1229 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत इस वर्ष 399 सड़कों व 13 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में 69 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, इससे राज्य में निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक नए युग का शुभारम्भ होगा।
उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए 7100 करोड़ की वार्षिक योजना प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष की तुलना में 800 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को सैद्धांतिक रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश में अन्य वर्ग जो आरक्षण सुविधा ले रहे हैं के हितों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों, जिनमें आईआरबी बनगढ़ के एकलव्य क्लब और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के दल को 51000-51000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एट होम में शामिल हुए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, सांसद वीरेन्द्र कश्यप, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, अर्की के पूर्व विधायक गोविन्द राम शर्मा, नालागढ़ के पूर्व विधायक एवं जिला भाजपा अध्यक्ष के.एल.ठाकुर, जल प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी, राज्य खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम गुलेरिया, प्रदेश भाजपा सचिव रतन सिंह पाल, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, भाजपा नेता डॉ. राजेश कश्यप, पुलिस महा निदेशक एस.आर. मरड़ी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता, उपायक्त सोलन विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन व वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।