जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को विकासोन्मुखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में किसान, नौकरीपेशा, पशुपालकों, मजदूरों व समाज के सभी वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।
परमार ने कहा कि अंतरिम बजट में 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए देने का वादा किया गया और ये पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जाएगा, जिससे देश भर के 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इससे अधिकतर किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में पशुपालकों और मछली पालन से जुड़े किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। पशुपालन को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने का प्रस्ताव किसानों को लाभान्वित करेगा। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी ब्याज की छूट का प्रावधान भी है।
कामधेनु योजना शुरू करने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के पशुपालकों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पांच लाख रूपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलने से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने श्रम योगी मानधन योजना शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया, जिसके अन्तर्गत देश भर के 10 करोड़ से अधिक कामगार व मजदूर लाभान्वित होंगे। उन्होंने श्रमिक की मौत पर मिलने वाली मुआवजे की राशि 6 लाख रुपये करने की घोषणा को भी श्रमिक हित करार दिया।
विपिन परमार ने मनरेगा के तहत 60 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान करने की सराहना की तथा गर्भवती महिलाओं के लिए आरम्भ की गई प्रधानमंत्री मातृ योजना से करोड़ो महिलाएं लाभान्वित होंगी।