विभागों द्वारा बांटी जाएंगी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां
जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
तीन फरवरी रविवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्दरौर में आयोजित होने वाले नौवें जनमंच कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि नौवें जनमंच कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता व सहकारिता विभाग मंत्री डा. राजीव सहजल बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगें। उन्होनें सभी अधिकारियों से आहवान किया कि अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों के सन्दर्भ में पूर्ण तथ्यों डाटा और विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी/तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि आम जन को मौके पर सम्बन्धित जानकारी मुहैया करवाई जा सके व उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित बनाया जा सके।
उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम में स्थानान्तरण, सरकारी रोजगार की मांग, कानूनी मामले, नई योजनाओं की मांग से सम्बन्धित मुद्दे न लाएं। उन्होनें बताया कि कार्यक्रम में केवल लोगों की समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त हिमाचली प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग, आय प्रमाण पत्र, किसान प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, अस्थाई भवन की मुरम्मत, कानूनी सहायता, फ्रिडम फाईटर पैंशन, महिला मंडलों व युवक मंडलों के पंजीकरण, बीपीएल व आईआरडीपी परिवारों के ऋण, भूमि विकास व भू संरक्षण कार्य, बन्दूक व ड्राईविंग लाईसैंस के आवेदन प़त्र भरने, लाईसैंस नवीनीकरण के दस्तावेजी कार्यों के अतिरिक्त दिव्यागंता प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के पंजीकरण, डिजीटल राशन कार्ड बनाने के अतिरिक्त जीवन बीमा से सम्बन्धित दस्तावेज पूर्ण करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें ऐलोपैथिक, आर्युवेदिक व होम्योपेथि विभाग के डाक्टर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टाॅल स्थापित किए जाएंगें जहां उनके विभागों द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनमंच कार्यक्रम में ज़िला के सभी विभागों के अधिकारी अथवा कार्यालय अध्यक्ष क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जाएगा ताकि आवेदन के निपटारे में विलम्ब न हो और मौके पर ही लोगों की समस्याओं व शिकायतों का निवारण सम्भव हो सकें।