सरकार जिला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में स्थानीय कलाकारों की फीस बढ़ाएगी

जनवक्ता ब्यूरो, शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार जिला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में स्थानीय कलाकारों की फीस बढ़ाएगी। सीएम ने यह आश्वासन भी दिया कि सरकार हर मेले में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्ती के साथ ऑडिट भी कराएगी। किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय 2, राज्य स्तरीय 19 और जिला स्तरीय 56 मेले होते हैं। इनसे पिछले साल 24 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की आय हुई है। वहीं, सतपाल रायजादा के ऊना के सोनभद्र उत्सव के आयोजन पर सवाल उठाने पर सीएम ने कहा कि 2016 में आखिरी बार इसकाआयोजन हुआ था और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी।
एक साल में जयराम सरकार ने मेहमानों पर 2 करोड़ 1 लाख रुपये की राशि खर्च की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी है। बताया गया कि 1 जनवरी 2018 से 15 जनवरी, 2019 के बीच 199 बार वीवीआईपी ने हिमाचल का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने करीब 29 बार जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 7 बार और भाजपा के हिमाचल प्रभारी मंगल पांडे ने 6 बार हिमाचल का दौरा किया है। इसके साथ ही कई केंद्रीय अधिकारियों ने भी हिमाचल के दौरे किए हैं। विदेशों से ही वीवीआईपी को हिमाचल सरकार ने प्रोटोकोल व सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, कई नेता और अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य अतिथि बनना चाहा है। इन्होंने रहने और ठहरने का खर्च भी स्वयं ही उठाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि नियमों और कानून को ध्यान में रखते हुए राज्य अतिथि का खर्च उठाया गया है। कांग्रेस विधायक ठाकुर रामलाल ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गो सेवा के नाम पर मंदिरों का पैसा लिया जा रहा है लेकिन उनका कोई हिसाब बजट सत्र में सरकार नहीं दे पा रही है। सचिवालय में सचिवों के कमरों में यह जानकारी रखी रहती है लेकिन सचिव के दफ्तर से सीएम कार्यालय तक आने में इतना वक्त लगना हैरान करने वाला है। रामलाल ने सवाल किया था कि सरकार ने अब तक गो सदनों के लिए मंदिर ट्रस्टों से कितनी राशि एकत्र की और किन किन गो सदनों के लिए राशि वितरित की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिया कि यह सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकार गो सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होेंने कहा कि तीन जगह गो सेेंचुरी बनाई जा रही है और गो सेवा के लिए कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। सरकार सदन को जानकारी देना चाहती है लेकिन अधूरी नहीं। इसीलिए वक्त लग रहा है।