हिमाचल सरकार का दूसरा बजट ….. अब तक की अपडेट

जनवकता ब्यूरो, शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया।
प्रस्तुत हैं अभी तक की ताजा अपडेट

एचआईवी एड्स से संक्रमित मरीजों को प्रतिमाह अब 1500 रुपये दिए जाएंगे।
इन मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
जननी सुरक्षा योजना के तहत एससी, एसटी और बीपीएल महिलाओं के लिए प्रसव होने पर प्रोत्साहन राशि 1100 रुपये करने का एलान।
हिम केयर योजना के तहत मनरेगा में 50 दिन काम करने वाले मजदूर के परिवार को इस योजना का प्रीमियम नहीं देना पड़गा।
आशा वर्कर्स का मानदेय 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2482 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
45 से कम उम्र की विधवाओं को नर्सिंग और आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा।
नई खेल नीति बनाई जाएगी।
राज्य व जिला स्तर के एक्रीडिटेडिड पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।
सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी।
सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी।
शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा
वर्चुअल क्लासरूम दूरदराज के 20 स्कूलों में खोलने का एलान
बेचलर और वोकेशनल (बी वॉक) कोर्स शुरू किए जाएंगे
शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा
अटल निर्मल जल योजना का एलान ताकि वाटर फिल्टर से स्कूलों में बच्चों का साफ पानी पीने को मिल सके
रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे
वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा
पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे
पीटीए पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर सैलरी मिलेगी। 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित
हिमाचल में नई विद्युत वहन नीति तैयार की जाएगी। दुर्घटना में मारे गए बच्चों और व्यस्कों के परिजनों को एक समान मुआवजा राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 1000 किमी सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के लिए 3921 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
कौशल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
सीएम ने बोला शेयर- चिराग सी ताशीर रखिए, सोचिए मत की घर किसका रोशन हुआ
गरीब वर्ग के लोगों को बिजली कनेक्शन फ्री देने की घोषणा
कृषि क्षेत्र में बिजली सब्सिडी के लिए 475 करोड़ का बजट प्रस्तावित
होम स्टे के तहत कमरों की सीमा 3 से चार करने की घोषणा
मुख्यमंत्री स्वजल योजना का एलान
आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पानी का कनेक्शन लेने पर 50 मीटर पाइन बिछाने पर सरकार 50 फीसदी उपदान देगी
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावत
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों की आयु सीमा अब 35 से 45 वर्ष करने की घोषणा
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत परियोजना लागत 40 लाख से 60 लाख रुपये करने का एलान
शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान।
शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान।
राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा।
ग्राम सभा सदस्य को अब मानदेय 250 रुपये, उप प्रधान को 3000 रुपये, प्रधान को 4500 मानदेय मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा। पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना का एलान
हेलनेट के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
पुष्प उत्पादकों को एचआरटीसी मालभाड़े में अब 30 फीसदी छूट दी जाएगी
देसी नस्ल गाय के लिए 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा
बकरियों की खरीद के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा
मुर्राह नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा
दो ट्राउट मछली हैचरी स्थापित की जाएंगी

किसानों को सिंचाई के लिए अब 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली चार्ज की जाएगी। पहले यह दर 75 पैसे प्रति यूनिट थी।
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मुख्यमंत्री पॉलीहाउस योजना का एलान
5000 नए पॉलीहाउस लगाए जाएंगे
किसानों को 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा