डी सी मंडी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

जनवक्ता ब्यूरो, मंडी
उपायुक्त मण्डी ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आज सम्मेलन कक्ष में राजस्व से सम्बन्धित लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भू राजस्व से सम्बन्धित तकसीम खानगी, ईन्तकाल, जमाबन्दी, नाजायज कब्जों को हटाने, न्यायालय के लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे, ई-समाधान से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं को तुरन्त निपटाने, पटवार सर्कल भवनों के निर्माण व मुरम्मत में तेजी लाने के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डालने के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विस्तार से चर्चा की गई ।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गत तीन महीनों के भीतर उपमण्डल स्तर पर 1851 राजस्व मामले प्राप्त हुए है जिसमें से अधिकतर राजस्व मामलों का निपटारा कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में न्युटेशन के 4513 मामले प्राप्त हुए है जिनमें से 2685 मामलों का निपटारा कर लिया गया है। । उन्होंने कहा कि ई समाधान के माध्यम से जिला स्तर पर 1416 राजस्व मामले प्राप्त हुए है, जिसमें से 1251 मामलों का निपटारा कर लिया गया है इसी प्रकार उपमण्डल स्तर पर 277 राजस्व मामले प्राप्त हुए है जिसमें से 250 मामलों का निपटारा कर दिया गया है । पिछले तीन महीनों में राजस्व के तौर पर 20 लाख 27 हजार 202 रूपये की राशि तथा रिकवरी के तौर पर 73 लाख 9 हजार 113 रू0 की राशि अर्जित की गई है । उन्होंने कहा कि 61 पटवार सर्कल भवनों का निर्माण व मुरम्मत का कार्य जारी है। उन्होंने समस्त उपमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपमण्डल स्तर पर समय-समय पर तहसीलदारों व नायव तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठकें करते रहे ताकि लोगों को न्याय प्रदान करते हुए सभी राजस्व मामलों का शिघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सके ।
उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रू0 की प्रथम किश्त किसानों के बैंक खाते में डालने के लिए 25 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है । उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में 2 लाख 65 हजार राशन कार्ड होल्डर है और दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाना है इसलिए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो पटवारियों तथा पंचायत सचिवों के माध्यम से आवेदनकर्ताओं के आवेदनों को अनुमोदित करेंगे । उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के आवेदन भरने के लिए आगामी 17 फरवरी को जिला की समस्त पंचायतों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा इसके अतिरिक्त हर पंचायत में छोटे-छोटे शिविरों को आयोजन करके पात्र किसानों के आवेदन भरने तथा अनुमोदित करने के उपरान्त 22 फरवरी तक सभी आवेदनों को वैबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदन में आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना अति आवश्यक है इसलिए आवेदक को स्वंय पंचायत भवन या शिविर में आवेदन फाॅर्म भरने के लिए आना होगा । उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, पंेशन धारकों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने समस्त उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायव तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे लक्ष्य निर्धारित करके समय अवधि के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करें । उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, महिला व युवक मण्डलों तथा स्वंयसेवी संस्थाओं से भी आहवान किया कि वे किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को समय अवधि के भीतर उनके आवेदन भरने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें ताकि सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके ।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान, समस्त उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदार, नायव तहसीलदार तथा कानूनगों उपस्थित थे ।