जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली नयी सरकार दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर मकान देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में दिव्यांगजनां एवं अन्य दुर्बल वर्गों के बारे में पार्टी का रूख बिलकुल स्पष्ट है।
डॉ राजीव सैजल ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कोई विजन है और न ही नीति। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए ‘दिव्यांगजन अधिकार कानून-2016’ बनाकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी की। उन्होंने कहा कि इस कानून से दिव्यांगजनों को सामान्य व्यक्ति की तरह अपने विकास के नये अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेघर या कच्चे मकानों मे रहने वाले दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान प्राथमिकता के आधार देगी। उनके लिए अन्य कई कल्याणकारी योजनाएें भी शुरू की जाएगी।
उनका कहना है कि मोदी सरकार ने देश के ईतिहास में पहली बार ‘‘सुगम्य भारत अभियान’’ शुरू किया। इसके अंतर्गत देश के सभी सार्वजनिक भवनों को वाधा रहित बनाया जा रहा है। पुराने भवनों में रैंप, लिफ्ट और रैलिंग आदि की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि दिव्यांगजनों को कोई दिक्कत पेश न आये। केन्द्र सरकार इस काम के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है।
डॉ सैजल ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों की वेवसाइटों को दृष्टिबाधित, मूकबधिर एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए बाधारहित बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इस दिशा में काफी काम हुआ है। राज्य सरकार की सभी वेबसाईटें बाधारहित बनाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाईट भी दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांगजनो के लिए पूरी तरह से बाधारहित बनाई गयी है। यही नहीं, राजकीय पोर्टमोर बालिका स्कूल शिमला और नाहन, नगरोटा बगवां और जोगिन्द्रनगर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में होस्टल में रहकर मुफ्त पढ़ाई की सुविधा भी दिव्यांग बच्चों को दी गई है। उनकी छात्रवृत्ति में भी कई गुना बढ़ोत्तरी की गई।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगता की पहचान शुरूआती स्तर पर करने के लिए आंगनबाड़ी और प्री-स्कूल स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है।