जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में कुछ परामर्श समूहों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें राज्य के शहरी स्थानीय निकायों, छावनी बोर्डों और जनगणना शहरों को ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
प्रधान सचिव शहरी विकास प्रमोद सक्सेना, प्रधान आवासीय आयुक्त नई दिल्ली संजय कुंडू, उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता एस.के. शाण्डिल, यूएनडीपी तथा परामर्श समूह के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित हुए।
शहरी विकास के निदेशक आर.के. गौतम ने इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा खामियों के बारे में प्रस्तुति दी तथा दो दिनों के भीतर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया। सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को निर्देश कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की सभी औचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि चयनित फर्मे जल्द से जल्द काम आरम्भ कर सकें।