कहा, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करें दायित्वों का निर्वहन
जनवक्ता ब्यूरो, सोलन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज कसौली में आयोजित बैठक के दौरान जिला सोलन में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार के अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रशांत देष्टा, सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास शुक्ला, सहायक निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह नेगी व तहसीलदार कपिल तोमर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देवेश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी करने को लेकर दायित्वों का निर्वहन किया जाए ताकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि मतदान वाले दिन विशेषकर दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं को सभी जरूरी सहूलतें उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि वे सुविधापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। देवेश कुमार ने चुनाव कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण को भी व्यवहारिक एवं फोक्स्ड रखने के लिए कहा जिससे विभिन्न तरह की ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को बाखूबी अंजाम दे सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं में मताधिकार के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 19 मई को मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर अवश्य पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र ना होने की सूरत में जिन अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग ने मान्य करार दिया है उनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक और डाकघर द्वारा जारी पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट , फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर(एनपीआर ) के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया(आरजीआई) द्वारा जारी कार्ड और श्रम मंत्रालय द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जारी स्मार्ट कार्ड भी शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवंं उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत किया कि जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियोंं को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया ने कहा कि पहली अनुपूरक रेंडमाइजेशन उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्थित एनआईसी के वीडियो कांफ्रेंस हॉल में 8 मई को सुबह 11 बजे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मई को ही रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित विधानसभा क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।