जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाए जा रहे प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्बन्धित समुदायों के लोगों के हित के लिए बनाई गई योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचारित करवाकर सम्बन्धित पात्र लोगों को जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। यह बात उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होने कहा कि मुस्लिम, सिख, बौध, पारसी, ईसाई व जैन मत के समुदायों के हित के लिए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में व्यापक योजनाओ का कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।
उन्होने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के माध्यम से उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास के लिए आगंनबाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षीकरण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होने बताया कि जिला में कुल 1111 आंगनबाडी केन्द्र है जिनमें से 15 आंगनबाडी केन्द्र अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में चलाए जा रहे है।
उन्होने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और इसी प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
बैठक में उपनिदेशक प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा को निर्देश दिए गए कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति व मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्रदान करने के लिए नियमित रूप से कार्य योजना बनाएं ताकि मेधावी छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्रदान की जा सके।
इस अवसर पर उपायुक्त ने सम्बन्धित समुदायों के गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए कि वह शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों के लिए सम्भावनाओं को तलाशें ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास की गतिविधियों को और अधिक बढावा दिया जा सके।
उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र अल्पसंख्यक वित एंव विकास निगम की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की गतिविधियों को बढावा देने के लिए की गई है। उन्होने कहा कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लोगों को खेती, शिक्षा, लघु उद्योगों व छोटे कामधधों तथा घर निर्माण के लिए ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।
इस अवसर पर राज्य एंव केन्द्रीय सेवाओं मंे नियुक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी अमरजीत डोगरा ने किया।
बैठक में एएसपी भागमल, पीओ. डीआरडीए. संजीत सिंह, ईओ. नगर परिषद उर्वशी वालिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू बाला, जिला रोजगार अधिकारी, शिक्षा विभाग कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।