मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, जानिए बजट में क्या कुछ है खास

जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। शुक्रवार को 11 बजे पेश होने वाले इस बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची और परंपरा अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय से निकलते हुए सीतारमण ने सामूहिक फोटो भी खिंचवाया। उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी थे। लेकिन इस बार उनके हाथ में बजट ब्रीफकेस की जगह मखमली कपड़े में लपेटा गया बहीखाता था। निर्मला सीतारण ने बजट पेश करने की अभी तक चली आ रही प्रथा को पूरी तरह बदल दिया।

बजट के प्रमुख अंश

पेट्रोल डीजल होगा महंगा, लगेगा 1-1 रुपए सेस
सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई
अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो अब तक 2 लाख रुपये थी
भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ और देशों में अपने दूतावास और उच्चायोग खोलेगी: वित्त मंत्री
2-5 करोड़ की आय पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स

बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा
25% टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां आती थी। जिसे बढ़ाकर अब 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है
टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं, आधार कार्ड से भर सकते हैं रिटर्न
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से 30 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा
45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी
क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है। बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला है और बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया है
खेल को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना खेलो इंडिया अभियान के तहत की जाएगी
महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। बीते लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड 78 महिला सांसद इस सदन में चुनकर आई हैं
भारत के सर्जनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जहां आवश्यक है बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू होगी
करीब 35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। जिससे लगभग 18,341 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो रही है
दुनिया के प्रमुख 200 संस्थानों में से तीन संस्थान, 2 IIT और एक IISc Bangalore हमारे देश में है, वर्ष 2019-20 के लिए ‘विश्व श्रेणी संस्थान’ के अंतर्गत 400 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई
बैंको का एनपीए 1 लाख करोड़ कम हुआ
17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाएंगे
2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य, 1.95 करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे
हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी:
2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा: वित्त मंत्री
2022 तक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा: FM
हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है: FM
भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है। मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है। भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा:
भारत एक बड़ी अतंरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, अब समय आ गया है जब हम अपनी इस क्षमता का व्यापारिक रूप से उपयोग करें: वित्त मंत्री
हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है: FM
हमारा लक्ष्य देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने का है, साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रहे हैं:
हम मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार देश को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जिसमें 657 किमी मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है
हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला परियोजना के जरिए हम देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं: FM
देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। भारत अब रोजगार देने वाला देश बन गया है। मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदल गई है। उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं हैं:
मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया: वित्त मंत्री
हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है: वित्त मंत्री
2014-19: खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया: वित्त मंत्री
वर्तमान में भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं: वित्त मंत्री
5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश डिजिटन अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन ”नागरिकों का ह्दय आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है: वित्त मंत्री
भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वर्ष में $ 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
2014 के दशक का लक्ष्य: हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानत: 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, पिछले 5 वर्षों के दौरान 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची