नईदिल्ली। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। इस क्रम में मंगलवार को दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। इसे देखते हुए स्पीकर ने चेतावनी दी है कि वेल में आने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हिंसा को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष हिंसा पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि दिल्ली में लाश की कतार बढ़ रही हैं। हमें इस विषय को उठाने का अधिकार है। बढ़ते हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में कामकाज बिना रुकावट से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल भाजपा सांसद जसकौर मीणा और कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास के बीच हुई हाथापाई को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली हिंसा पर अनुराग ठाकुर के कथित भडक़ाऊ बयान पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बता दें कि कांग्रेस सांसदों की ओर से पहले ही दिल्ली हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस सांसदों अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोइ और मनिका टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया है।
राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को भी बाधित रही और विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक शुरू होने के महज कुछ मिनट के अंदर ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाना शुरू किया। इस क्रम में तीसरा नाम वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का था। ठाकुर जैसे ही दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस सहित सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने ठाकुर के खिलाफ कुछ टिप्पणी शुरू कर दी। इस पर केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर सहित भाजपा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति की। लेकिन विपक्षी सदस्यों का शोर जारी रहा। सभापति नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और सदन चलने देने की अपील की। लेकिन अपनी अपील का कोई असर नहीं होते देख उन्होंने 11 बजकर करीब पांच मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
लोकसभा में मंगलवार को महत्वपूर्ण विधेयकों और स्टैंडिंग कमेटी की सात रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बैंकिंग रेग्युलेशन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। यह बैंकिंग रेग्युलेशन कानून 1949 में संशोधन से संबंधित है। इसके साथ ही वे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 को पेश करेंगी।