मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सभी जनपदों को डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए

देहरादून: मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों को शीघ्र अतिशीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक राज्य से एक जनपद को 31 मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। इसी दिशा में जनपद अल्मोड़ा को 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद को ससमय डिजिटाइज्ड किए जाने हेतु मिशन मोड में कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने समस्त विभागों में डिजिटलाईजेशन अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने हेतु समस्त सरकारी विभागों से सभी प्रकार के लेनदेन को डिजिटल मोड में करने की अपेक्षा की है। उन्होंने ऊर्जा, आवास व पेयजल आदि के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में किए जाने हेतु तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं पेयजल के बिलों में क्यू.आर. कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने में आसानी हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से पूर्ण लाभ मिल सके इसके लिए 100 प्रतिशत आधार सीडिंग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आमजन में डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को भी 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड होने हेतु अभियान संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसाधारण को डिजिटाईजेशन के प्रति जागरूक करने हेतु पोस्टर्स, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, स्थानीय समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटाईजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका है। डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रांचवाइज डिजिटल ट्रांसेक्शन पर एक विश्लेषण किया जाए कि कुल ट्रांसेक्शन में से कितनी डिजिटल ट्रांसेक्शन की गईं। बैंकों द्वारा डिजिटल फाईनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर, जनसाधारण के बैंक खाता खोलते हुए डेबिट कार्ड, भीम ऐप, क्यू.आर. कोड, मोबाईल बैंकिंग की जानकारियां प्रदान की जाएं। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने हेतु लगातार प्रयास किए जाने की बात भी कही। मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में पेमेंट फेल होने की अधिकतर समस्या होती है। यदि ऐसी शिकायतों का निवारण 1-2 दिन के भीतर हो जाए तो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को आसानी से अपना सकेंगे। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, सौजन्या, क्षेत्रीय प्रबन्धक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राजेश कुमार एवं बैंकों के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।