चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में लोगों को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए रोडमैप तैयार करने और सभी को 300 यूनिट मुफ्त Electricity सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.
द ट्रिब्यून ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा कि हालांकि सरकार का प्राथमिक ध्यान शपथ ग्रहण समारोह को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने पर है, पार्टी के शीर्ष अधिकारी पहले से ही शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की पहली गारंटी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है।
1 करोड़ बिजली उपभोक्ता
प्रत्येक श्रेणी में उपभोक्ताओं की कुल संख्या और पहले से ही Electricity सब्सिडी बिल पर डेटा एकत्र किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 73 लाख घरेलू उपभोक्ता, 14 लाख कृषि उपभोक्ता (जिन्हें मुफ्त Electricity मिलती है), 11.50 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ता और 1.50 लाख औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। सरकार का वार्षिक बिजली सब्सिडी बिल 10,000 करोड़ रुपये है, जिसमें केवल किसानों को बिजली सब्सिडी के रूप में 7,180 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राजस्व बढ़ाने पर चल रहे विचार
दिखाएँ कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी भी वित्त की देखभाल कर रहे हैं। हालांकि, सौभाग्य से, AAP के खजाने में हजारों करोड़ के बिल लंबित नहीं हैं, जैसा कि 2017 में शिअद-भाजपा सरकार के पद छोड़ने के समय हुआ था। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त केएपी सिन्हा ने कहा। ‘राज्य पर कोई Electricity बिल बकाया नहीं है।’ सूत्रों का कहना है कि नई सरकार आबकारी और रेत खनन के जरिए राजस्व बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार इस साल आबकारी राजस्व को दोगुना करना चाहती है और विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।