मनमाने ढ़ग से मुआवजा देने पर अधिकारियों पर जड़े आरोप,
जनवक्ता ब्यूरो बद्दी
बददी-नालागढ़ फोरलेन प्रभावित किसान मुआवजे पर मनमाने फरमानों से भड़क गए हैं। मंगलावार को तहसील बददी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष जगदीश चन्द ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर किसानों की जमीनों को अंधेरे में रखकर अधिग्रहण करने के आरोप जड़े हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बददी जनकल्याण सभा क्षेत्र के किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय सहन नही करेगी। उन्होंने कहा की बददी-नालागढ़ फोरलेन के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण में कुछ अधिकारियों ने लैंड लूजरों को अंधेरे में रख कर मुआवजे का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश व देश के अन्य किसी भी कोने में भूमि अधिग्रहण के लिए मनघंड़त दरों पर मुआवजा नही दिया गया है जैसा बीबीएन में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बददी-नालागढ़ फोरलेन भूमि अधिग्रहण में अधिनियमों का जमकर उल्ंघन किया जा रहा है जिसे किसी भी सूरत में सहन नही किया जाऐगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को सभा हिमचाल प्रदेश के मु य सचिव के समक्ष भी भूमि अधिग्रहण में बरती जा रहीअनियमिताओं को लेकर तथ्य प्रस्तुत किए गए है। ये लगाए हैं सभा ने आरोप: जन कल्याण सभा के अध्यक्ष जगदीश चन्द ने पत्रकारों को तथ्य दिखाते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी भूमि अधिग्रहण में लोगो की आखों में धूल झोंककर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जमीन अधिग्रहण एक्ट 1956 के तहत कर रही है और मुआवजा एक्ट 2013 की धारा 106 के अनुसार भू-मालिकों को मिलने वाले मुआवजे को कम नही कर सकती है। धारा 107 के तहत ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन बददी-नालागढ़ फोरलेन प्रभावित को मुआवजा उच्च दर पर न देकर मनमाने ढ़ग से दिया जा रहा है। जैसे कि
गांव का नाम आवार्ड की तिथि प्रति बीघा मुआवजा राशी
हरीपुर संडोली 05 जुलाई 17 35 लाख रुपए
किरपाल पुर 20 अप्रैल 17 33 लाख रुपए
किशनपुरा 20 अप्रैल 17 38 लाख रुपए
रखरामसिंह 6 मार्च 17 24 लाख 42 हजार रुपए
डाडी कनियां 15 मार्च 17 42 लाख रुपए
डाडी भोला 9 मार्च 17 33 लाख रुपए
जबकि इसी प्रकार भवनों के अधिग्रहण में भी नियमों की अनेदेखी कर खाका तैयार किया गया है। सभा के अध्यक्ष ने आरोप लगया कि राजस्व विभाग में वर्ष 2013 में क्षेत्र के मकानों का बेसिक रेट 12746 तय किया गया है जबकि वर्ष 2018 में अधिग्रहण के लिए 10262 रुपय तय किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप जड़ा कि अधिशाषाी अभियंता नालागढ़ ने 2018-19 के लिए भवनों का बेसिक रेट 29323 भेजा था लेकिन राजस्व विभाग ने इसे नजरअंदाज कर 10262 तय किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि बददी जन कल्याण सभा सरकार के मनमाने रवैय के खिलाफ मौर्चा खोलने की तैयारी में है और ऐसी किसी मनमानी को सहन नही किया जाऐगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावानी देते हुए कहा कि यदि लैंड लूजरों के हकों को जल्द नही दिया गया तो अगामी लोक सभा चुनावों के बहिशकार का रास्ता भी चुनने से गुरेज नही किया जाऐगा। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष जगदीश चंद के साथ चरण दास लंबरदार,धर्मपाल उपप्रधान, दिला राम स्वरूप, सेवानिर्वित प्रधानाचार्य तरसेम लाल, राजकुमार शर्मा, प्यारा लाल कलसी व राजेंद्र सिंह उपस्थित थे।