
जनवक्ता ब्यूरो शिमला
अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नंदा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लम्बित सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया है तथा दिसम्बर, 2018 तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों पर कार्य आरम्भ करने को कहा है।
वह आज हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस एजेंसी का गठन भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालक के रूप में किया गया है।
सामान्य निकाय ने 3600.89 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की, जिसमें 1026 सड़कें एवं 6430 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया।
मनीषा नंदा ने बताया कि वर्ष 2018 के दौरान 352 सड़कों के निर्माण के लिए 1229.28 करोड़ रुपये जारी किए गए थे तथा जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक 155 सड़कें पूर्ण की गई है। वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 कार्यान्वयन को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सदस्यों के समक्ष रखा गया।
सदस्यों ने वर्ष 2017-18 में निर्माण उपलब्धि, गुणवत्ता नियंत्रण और हरित पहल के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए टीम की सराहना की। सदस्यों ने राज्य को वर्ष 2016-17 में 86.61 करोड़ व 2017-18 में 39.39 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की सराहना की व सामान्य निकाय द्वारा अन्य लम्बित मुद्दों के मद्देनजर वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षक की भी नियुक्ति की पुष्टि की गई।
