जिलाधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाएँ
दर्जनों गावों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से टूटा
बिलासपुर
बिलासपुर जिले में कितने ही स्थानों पर दर्जनों मकानों के धवस्त हो जाने और काफी मात्रा में सड़कों के बंद हो जाने से दर्जनों गावों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से टूट जाने के कारण पैदा हुई कठिनाइयों और परेशानियों का विवरण देते हुए कहा कि जिलाधिकारी केवल मात्र अपने कार्यालयों में बैठ कर मीडिया में झूठे वक्तब्य दे रहे हैं जबकि फील्ड की सच्चाई बिलकुल उससे भिन्न है और लोग परेशानियां झेलने को विवश हैं। यह बात सरकिट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नयनादेवी के विधायक पूर्व मंत्री और अब राज्य कांग्रेस के राज्य महासचिव रामलाल ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि उनके बार बार के आग्रह के बावजूद भी राजस्व अधिकारी तो क्या क्षेत्र के पटवारी तक भी अधिकाँश स्थानों पर नुक्सान का आकलन करने नहीं पहुंचे हैं जबकि जिला प्रशासन की नितांत ढील व निंदनीय लापरवाही और दाईत्व हीनता अपनी चरमसीमा पर देखने को मिली है। ठाकुर ने कहा कि इस वर्षा से अधिकतर नुक्सान बिलासपुर जिला की कोई एक दर्जन खड्डों और नालों के किनारे की खेतिहर भूमि को पहुंचा है जिससे किसानों की धान और मक्की आदि की फसले पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहाकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग -21 तथा पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन फोरलेन सड़क की हुई दुर्दशा के कारण हजारों सीमेंट फैक्ट्री के ट्रकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को भारी हानि पहुच रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार पहले ही 46 हजार करोड़ के भारी कर्ज के नीचे दबी है ,जो इस वर्षा के कारण हुई कोई पांच हजार करोड़ की भारी हानि की भरपाई नहीं कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि तुरंत हिमाचल को आर्थिक पैकज देकर उचित राहत प्रदान करे ताकि प्रदेश की जंनता का अस्त ब्यस्त हुआ दैनिक जीवन पटरी पर आ सके। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रताप कौडल और महासचिव संदीप सांख्यान भी उपस्थित थे। ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि बिलासपुर जिला सहित सारे हिमाचल प्रदेश भर में निरंतर हुई भारी वर्षा के कारण हजारों लोगों को सडकों, रास्तों , पेयजल तथा बिजली और मकानों तथा गो-शालाओं आदि के गिर जाने अथवा बह जाने से हुई भारी हानि के कारण पैदा हुई आपदा का सामना करने और लोगों को उचित राहत पहुचाने के लिए जिलाधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाएँ ताकि इस विषय में चारों ओर से आ रही सुस्ती व लापरवाही की शिकायतों से सरकार के प्रति जनता में फैल रहे रोष व आक्रोश पर भी अंकुश लग सके। उन्होंने कहाकि इस विषय में ढील बरतने वाले अधिकारियों के प्रति यदि सरकार को ऊँगली टेढ़ी भी करनी पड़े तो जनहित में तुरंत उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।