हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को दिया नोटिस

नईदिल्ली, । हाईकोर्ट ने दिल्ली में हुई हिंसा और नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। शाहीन बाग समेत अन्य आठ इलाकों में चल रहे प्रदर्शन को लेकर डाली याचिका में पूछा गया कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है। इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है।
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि इन प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली में हिंसा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि इन धरना प्रदर्शनों की फंडिंग कौन कर रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने की है।
दिल्ली हाई कोर्ट में इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वारिस पठान के द्वारा दिए गए बयानों पर भी सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने भडक़ाऊ बयान दिया और लोगों को उकसाया भी है। हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है। इस मामले पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।