राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार को सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए मंजूरी दे दी। हालांकि अधिकरण की ओर से केजरीवाल सरकार की मंशा और कार्यशैली पर सवाल भी उठाये गये। दिल्ली में अब 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना चलायी जायेगी। सरकार ने इन पाँच दिनों के लिए डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की है।
उधर, राज्य सरकार से एनजीटी ने आज सवाल किया कि क्या कारों की सम-विषय योजना उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति से लागू की जा रही है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा- जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब थी, उस समय सम-विषय योजना क्यों नहीं लागू की गयी ?
एनजीटी ने पूछा कि क्या सम-विषय योजना किसी खास अधिकारी की मर्जी या विचार है या यह पूरी दिल्ली सरकार का विचार है ? एनजीटी ने आप सरकार से पूछा- अगर आप वायु गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं तो इस योजना के तहत छूट का आधार क्या है ? जज ने कहा- मैं खुद रात डेढ़ बजे तक जगा हुआ था लेकिन मुझे कहीं सरकार नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि अब तक कृत्रिम बारिश क्यों नहीं कराई गई।