मंत्री ने ननावां में लोगों की समस्याएं सुनीं
जनवक्ता ब्यूरो, धर्मशाला
राज्य में संपूर्ण स्वास्थ्य योजना आरंभ की जाएगी इसके अंतर्गत प्रथम चरण 12 स्वास्थ्य संस्थानों को संपूर्ण अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा। इन संपूर्ण अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी जिसके माध्यम से संपूर्ण अस्पतालों को रेफर केसिस की आनलाइन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह जानकारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने शुक्रवार को सुलह विस क्षे़त्र के ननांवा में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में सभी सरकारी अस्पतालों, आयुर्वेदिक अस्पतालों, डिस्पैंसरियों तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों सहित 4320 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत से शेष बचे परिवारों को पांच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना आरंभ की गई है तथा इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि मनरेगा में कोई भी व्यक्ति पचास दिन या इससे अधिक कार्य करता है तो उसके परिवार को उस वर्ष तथा उसके अगले वर्ष में हिम केयर योजना के तहत पांच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी इंश्योरेंस प्रीमियम प्रदान की जाएगी इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मियों को यह सुविधा मात्र एक रूपये प्रतिदिन प्रीमियम की दर पर प्रदान की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनमानस के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर ही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा पेयजल, सड़क सुविधा को लेकर अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं देने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि लोगों को किसी भी तरह की पेयजल किल्लत से दो चार नहीं होना पड़े।