देहरादून : ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों की मुराद पूरी कर उनके वेतनमान संशोधित किए जाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया। शासनादेश में सात ग्रेड वेतन को बढ़ाकर उनसे संबंधित वेतन मेट्रिक्स के मुताबिक वेतन निर्धारित किया गया है। आदेश जारी होने से तीनों निगमों के कर्मचारियों व अधिकारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
ऊर्जा निगम कार्मिकों की संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार के बीच बीती 22 दिसंबर को बनी सहमति के आधार पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने उक्त संशोधित आदेश जारी किया है। दरअसल, शासन ने बीती 25 सितंबर को आदेश जारी कर ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों पर सातवां वेतनमान लागू कर दिया था, लेकिन इस आदेश से कार्मिक संतुष्ट नहीं थे। उनकी मांग थी कि निगमों के निदेशक मंडलों की ओर से संस्तुत वेतन मेट्रिक्स के मुताबिक वेतन का निर्धारण होना चाहिए।
संशोधित आदेश में इस मांग को पूरा किया गया है। इसके लिए पहले से लागू ग्रेड वेतन के सापेक्ष निर्धारित वेतन को संरक्षित कर नया वेतनमान दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि एक जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2017 तक नवनियुक्त कार्मिकों को भी वेतन समिति की ओर से संस्तुत वेतन मेट्रिक्स के मुताबिक वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
इन ग्रेड वेतन में हुआ संशोधन
-2200 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को 2400 ग्रेड वेतन
-2600 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को 2800 ग्रेड वेतन
-300 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को बीओडी के मुताबिक 2800 ग्रेड वेतन के वेतन मेट्रिक्स में वेतन निर्धारण
-4200 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को बीओडी से तय वेतन मेट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण
-4400 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को 4600 ग्रेड वेतन
-6600 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को बीओडी से संस्तुत गे्रड वेतन 5400 के मुताबिक वेतन निर्धारण
-11000 एवं 11500 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों को संशोधित ग्रेड वेतन 10000 के वेतन मेट्रिक्स के मुताबिक वेतन