बिलासपुर
जनमंच से पूर्व चिन्ह्ति पंचायतों में आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उपायुक्त विवेक भाटिया ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर चिन्ह्ति पंचायतों के लिए रवाना किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करके पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को घर-द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए महत्वकांक्षी कार्यक्रम जनमंच का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार सीधे तौर पर आम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याएं सुन रही है और मौके पर ही अधिकारियों की उपस्थिति में समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच पूर्व गतिविधियों के माध्यम से अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र की चिन्ह्ति 13 पंचायतें रानीकोटला, छकोह, घ्याल, डोभा, जुखाला, कोटला, नम्होल, पंजैलखुर्द, साईखारसी, सिकरोहा, सोलदा, सुई सुरहाड़, स्योहला पंचायतों में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है और अधिकारी इन योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित भी कर रहे है।
उन्होंने कहा कि 7 अक्तूबर को श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील नम्होल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रानीकोटला में आयोजित होने वाले जिला में द्धितीय चरण के जनमंच कार्यक्रम में लोग अपनी समस्याओं व शिकायतों से सम्बन्धित आवेदन पत्र 3 अक्तूबर तक अपने पंचायत सचिवों के पास आॅनलाईन भी पंजीकृत करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जनमंच कार्यक्रम में हिमाचली प्रमाण पत्र, अनुसुचित जाति एंव जन जाति प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड (एक्स मुसावी के अलावा) की नक्ल, बागवानी कार्ड आदि के अलावा, विधवा एंव वृद्धावस्था पैंशन, मकान की मुरम्मत हेतु आर्थिक मदद, विधिक सहायता, स्वतंत्रता सेनानी पैंशन, युद्ध जागीर पैशंन, भूतपूर्व सैनिकों को एक्स ग्रेशिया अनुदान, महिला मण्डल व युवा क्लब का पंजीकरण, बी.पी.एल. ऋण तथा भू-संरक्षण कार्य, बन्दूक या वाहन चालक लाईसैंस को जारी करने हेतु दस्तावेजी प्रक्रिया तथा लाईसैंस नवीनीकरण, जमीन का इन्तकाल, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, राशन कार्ड बनवाने व नवीनीकरण के अतिरिक्त, आवास योजनाओं तथा अन्य योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाना इत्यादि शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदनों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन व स्थानातरण, न्यायालय के अधीन विचाराधीन मामलों व उदघाटन तथा नई योजनाओं के आरम्भ करने की मांगों के आवेदन स्वीकार नही किए जाएगें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार भी उपस्थित रहे।